स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अनुगमन कमजोर, ४१ जिल्लामा वर्षभरि पुग्न सकेन टोली

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति, २०७१ ले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकीकरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि नीति जारी भएको एक दशक बितिसक्दा समेत उक्त कार्यविधि तयार हुन नसकेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा छुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको व्यवस्था गरिएको छ। तर बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७७ जिल्लामध्ये ३६ जिल्लामा मात्र अनुगमन गरिएको थियो भने ४१ जिल्लामा वर्षभरि अनुगमन हुन सकेन।

अनुगमन गरिएका जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा एकभन्दा बढी पटक अनुगमन गरिएको थियो। तर ४१ जिल्लामा एकपटक पनि अनुगमन नहुनुले बोर्डको अनुगमन प्रणालीमा भौगोलिक सन्तुलन तथा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको छ।

यसैबीच, स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिमितको नवीकरण दर क्रमशः घट्दै गएको र सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा ठूलो संख्यामा जिल्लामा नियमित अनुगमन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तर तथा दाबी व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको उल्लेख छ।

नीतिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार कार्यविधि निर्माण हुन नसक्नु तथा सबै जिल्लालाई समेटेर नियमित अनुगमन गर्न नसक्नुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन थप सुधार आवश्यक देखाएको छ।

बोर्डले सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी सेवा प्रवाह तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेतर्फ समेत आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।