स्वास्थ्य बीमामा पैसा तिर्ने बढे, सेवा धान्न बोर्डलाई चुनौती

काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपनामा चुनौती देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानीको अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रमको स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको औँल्याएको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ तथा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक व्यक्तिका लागि वार्षिक ७०० रुपैयाँ (अधिकतम १० जनासम्म) योगदान रकम तोकिएको छ। बोर्डले दर्ता सहयोगी तथा अधिकारीमार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउँदै प्रिमियम संकलन गर्दै आएको छ।

बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बीमितको संख्या, प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानी सबै बढ्दो क्रममा छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सःशुल्कतर्फ ३२ लाख ३४ हजार ५९१ जना बीमितबाट प्रिमियम संकलन गरिएको थियो भने दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान १९.१८ प्रतिशत थियो। यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४.४९ प्रतिशत र २०८१/८२ मा बढेर २९.१२ प्रतिशत पुगेको छ।

महालेखाले बीमितको संख्या र प्रिमियम संकलन बढ्दै गए पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको तुलनामा प्रिमियमको योगदान अझै न्यून रहेको जनाएको छ। विशेष गरी लक्षित समूहको नयाँ बीमा तथा नवीकरणका लागि सरकारले बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रिमियम रकम समयमै प्राप्त नहुँदा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सेवाग्राहीबाट सह–भुक्तानी (को–पेमेंट) को व्यवस्था भए पनि यसको दायरा र दर न्यून रहेकाले सेवा उपयोगमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ। नागरिकले तिर्ने योगदानको तुलनामा उपचार सेवाको शोधभर्ना अत्यधिक भएकाले कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपनामा थप दबाब परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

महालेखाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी र दिगो बनाउन बीमाको दायरा विस्तारसँगै प्रिमियम शुल्कको समयानुकूल पुनरावलोकन, सह–भुक्तानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्रोतको विविधीकरणमार्फत वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ।