सार्वजनिक ऋण बढ्दै, साँवा ब्याज भुक्तानी खर्चले विकास बजेट ओझेलमा

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण दायित्व लगातार वृद्धि हुँदै गएसँगै सरकारको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण झन्डै २५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म ५८ अर्ब ३१ करोडले बढेर २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। यो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३.६९ प्रतिशत हो।

मंसिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण भुक्तानी गरिएको भए पनि २१ अर्ब २३ करोड मात्र ऋण प्राप्त भएको र विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण कात्तिक मसान्तको तुलनामा २५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले ऋण दायित्व घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था
सरकारले हालसम्म १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ, जुन कुल सार्वजनिक ऋणको २१.३४ प्रतिशत हो। यस्तै, बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल सार्वजनिक ऋणको २२.३५ प्रतिशत हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड उठाइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३५.१५ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकामा मंसिर मसान्तसम्म ४९.७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्यमध्ये १३.०४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

साँवा ब्याज भुक्तानीले विकास बजेट ओझेलमा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च २.९९ प्रतिशत रहेको छ।

तर, यो खर्चले विकास बजेटलाई ओझेलमा पारेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा मंसिर मसान्तसम्म ४० अर्ब ८० करोड मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटले विकास बजेटलाई झन्डै चार गुणाले ओझेलमा पारेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।