लिपुलेक हुँदै भारत–चीन सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन, नेपालको असहमति कायमै

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० देखि बन्द रहेको भारत र चीनबीचको परम्परागत सीमा व्यापार लिपुलेक हुँदै पुनः सञ्चालनमा आएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तराखण्डको लिपुलेक तथा हिमाचल प्रदेशको शिप्की–ला नाकाबाट भारत–चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु भएको हो।

लिपुलेक नाकाबाट पहिलो चरणमा १६ जना भारतीय व्यापारी र चार जना सहयोगी तिब्बत प्रवेश गरेका छन्। त्यस्तै, हिमाचल प्रदेशको शिप्की–ला नाकाबाट पनि पहिलो समूहका भारतीय व्यापारी तिब्बततर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

भारत र चीनबीच यसअघि जुन १ देखि सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रशासनिक तयारी पूरा नभएका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय आवश्यक तयारी अघि बढाइएपछि दुवै नाकाबाट व्यापारिक गतिविधि पुनः सुरु गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको नेपालले भारत र चीनबीच नेपालको सहभागिताबिना उक्त क्षेत्र हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति यसअघि नै असहमति जनाउँदै आएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाललाई समावेश नगरी कुनै निर्णय वा गतिविधि गर्नु स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै आएको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ।

भारतले भने लिपुलेकलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। चीनले पनि भारतसँग लिपुलेक हुँदै हुने व्यापारलाई पुनः सञ्चालन गरेको हो।

सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन भइसके पनि यस विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक माध्यमबाट कुरा राख्ने बताएका छन्।

भारत र चीनले सन् २०१५ मा लिपुलेक हुँदै व्यापार तथा आवागमन विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसप्रति औपचारिक विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न भएको थियो।

सोही वर्ष नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९९२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको बताइन्छ। कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा बन्द भएको व्यापार अहिले पुनः सञ्चालनमा आएको हो।

उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लास्थित लिपुलेक नाकाबाट पहिलो चरणमा १६ जना व्यापारी र चार जना सहयोगी तिब्बत प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू व्यापारिक सामानबिना तिब्बत प्रवेश गरेको जनाइएको छ।

चिनियाँ पक्षले तक्लाकोट व्यापार केन्द्रमा रहेको सीमित पूर्वाधारलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा २० जनालाई मात्र प्रवेश अनुमति दिएको थियो। साथै, व्यापारीहरूको विस्तृत व्यक्तिगत विवरण अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउन र सन् २०१९ को अन्तिम व्यापारिक मौसममा सहभागी भएकालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको थियो।

सोहीअनुसार व्यापारीहरूको संगठनले सन् २०१९ मा व्यापार गरेका तथा सन् २०२० मा व्यापार बन्द हुँदा तक्लाकोटमा सामान अड्किएका व्यापारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ।

धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला व्यापार अधिकारी आशिष जोशीका अनुसार यस व्यापारिक मौसमका लागि हालसम्म ६२ व्यापारी र ९३ सहयोगीसहित १५५ वटा व्यापार अनुमति जारी गरिएको छ। थप व्यापारीको समूहलाई प्रवेश अनुमति दिन भारतीय प्रशासनले चिनियाँ पक्षसँग अनुरोध गरिसकेको बताइएको छ।

यसैबीच, हिमाचल प्रदेशको शिप्की–ला दर्रा हुँदै भारत–चीन सीमा व्यापार पनि पुनः सञ्चालन भएको छ। प्रदेशका राजस्वमन्त्री जगत सिंह नेगीले पहिलो चरणमा तिब्बततर्फ जाने १६ जना भारतीय व्यापारीलाई बिदाइ गरेका छन्।

व्यापारीहरू घोडामार्फत समुद्री सतहबाट ३ हजार ९३० मिटर उचाइमा रहेको शिप्की–ला दर्रा पार गर्दै तिब्बतको शिप्की गाउँतर्फ गएका छन्।

शिप्की–ला नाकाबाट हुने व्यापार नोभेम्बर ३० सम्म सञ्चालन हुने र परम्परागत वस्तु विनिमय प्रणालीमा आधारित हुने जनाइएको छ। भारतीय व्यापारीले चिनियाँ सीमाभित्र ७२ घण्टासम्म बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

भारतीय गृह मन्त्रालयले पृष्ठभूमि जाँचपछि ५३ जना व्यापारीलाई व्यापारका लागि अनुमति दिएको जनाइएको छ। भारतीय व्यापारीले ३६ प्रकारका वस्तु चीनतर्फ लैजान पाउनेछन्। तीमध्ये सुक्खा फलफूल, मसला, हस्तकला सामग्री तथा जडीबुटी प्रमुख छन्।

त्यस्तै, चिनियाँ व्यापारीले पस्मिना, ऊन, याकको रौँ, भेडा तथा बाख्राको छाला र चाइना क्लेलगायत २० प्रकारका वस्तु भारत ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय पक्षबाट व्यापार गर्न अनुमति दिइएका वस्तुको कुल सूची ७२ प्रकारको र चिनियाँ पक्षबाट ल्याउन पाउने वस्तुको सूची ३० प्रकारको रहेको छ।