लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग, विगतमा सरकार आफैंले सर्वोच्चमा दिएको थियो चुनौती

काठमाडौं । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग फेरि उठेको छ। २०७४ सालदेखि नै पटक–पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवाज उठ्दै आए पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

२०७३ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अर्थात् लाल आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसाका घटनाबारे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला सूचना आयोगले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार, ६ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सूचना आयोगले ५ फागुन २०७८ मा लाल आयोगको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउन दिएको आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। उक्त रिटसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन मुख्यसचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार रहेको तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको दाबी गरेका थिए। तर, सरकारी अभिलेखमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियाले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुमा सरकारकै निर्णयले समेत भूमिका खेलेको देखाएको थियो।

लाल आयोगले २०७४ साल पुस १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको मधेस आन्दोलनका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघन, हिंसा तथा राज्य पक्षबाट भएका दमनका घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो।

पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ असोज २ गते गठन भएको आयोगमा तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, अधिवक्ता सुजन लोचन, नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए। आयोगले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित ३ हजार २६४ वटा उजुरीमाथि अध्ययन गरेको थियो।

आयोगले बेथरी, रंगेली, टीकापुरलगायत आन्दोलन प्रभावित विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन तथा छानबिन गरेको थियो। टीकापुर घटनामा आठ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको घटनासँग जोडिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले समेत लामो समयदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।

मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी तथा सर्वसाधारणमाथि राज्य पक्षबाट बल प्रयोग भएको र सुरक्षाकर्मीबाट मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो। प्रदर्शनकारीमाथि कानुनी कारबाही भए पनि सुरक्षाकर्मीबाट भएका भनिएका ज्यादती र गैरकानुनी बल प्रयोगका घटनामा जिम्मेवारी निर्धारण नभएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

सूचना आयोगकी पूर्वआयुक्त तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले भने सरकारलाई सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नरहेको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार रिट क्षेत्राधिकार नागरिकको हक स्थापित गर्न प्रयोग हुने भएकाले सरकारले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिन त्यसको प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क थियो।

उनले सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि त्यसविरुद्ध प्रश्न उठाउने वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएकी थिइन्। आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार आफैंलाई खबरदारी गर्ने निकायविरुद्ध अदालत जानु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा विगतका सरकारबाट समेत प्रभावकारी निर्णय हुन नसकेको भन्दै यसअघिको कमजोरीलाई अहिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ। अब प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरिएको छ।

लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको प्रतिवेदनका कारण घटनाको सत्यतथ्य, जिम्मेवार पक्ष र पीडितले पाउनुपर्ने न्यायबारे प्रश्न कायमै रहेको छ। त्यसैले नागरिकको सत्यतथ्य जान्ने अधिकार र पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले थप ढिलाइ नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।