कार्बन बेचेर अर्बौं कमायो नेपालले, गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा दर्ता ढिलाइले असर

काठमाडौं । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारबाट आय आर्जन गर्ने नेपालको प्रयासले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समयमै दर्ता हुन नसक्दा कार्बन व्यापार विस्तारमा चुनौती देखिएको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहभागी हुने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामार्फत कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्दै आएको छ।

केन्द्रका अनुसार हालसम्म घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट तथा लघु एवं साना जलविद्युत् क्षेत्रका आठ वटा आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका छन्। ती आयोजनाबाट सन् २००७ देखि २०२५ सम्म कुल ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको प्रमाणित भएको छ। यसबापत नेपालले हालसम्म रु. ४ अर्ब १६ करोड १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ।आ.ब २०८१/८२ मात्र कार्बन व्यापारबाट रु. ९ करोड ४९ लाख ६० हजार आम्दानी भएको विवरणले देखाएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यसअघि क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको ‘क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिज्म’ (सीडीएम) मार्फत आयोजना दर्ता गरी कार्बन आय आर्जन गर्दै आएको थियो। तर सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा पहुँच कायम राख्न आयोजना ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यद्यपि नयाँ प्रणालीअन्तर्गत आवश्यक प्रमाणीकरण र दर्ता प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा कार्बन क्रेडिट बिक्री तथा आम्दानी विस्तार प्रभावित भएको देखिएको छ। सरोकारवालाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परियोजनाको प्रमाणीकरण प्रक्रिया तीव्र बनाई कार्बन बजारमा नेपालको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रविधि तथा वातावरणमैत्री परियोजनामा नेपालको ठूलो सम्भावना रहेको छ। त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके कार्बन व्यापार भविष्यमा विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्नेछ।