गुणस्तर प्रमाण चिन्ह पाएका ५६ उद्योग, ३१ हजारभन्दा बढी फर्ममा कैफियत

काठमाडौं । विभिन्न उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान, खेप प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण, क्यालिब्रेसन तथा इको लेबलिङलगायत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग स्थापना भएको हो। विभाग र मातहतका १२ निकायका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड ४७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा कुल २३ करोड ५१ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २० करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ करोड ७५ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।

नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ को दफा १२ मा गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रयोग भएका पदार्थ वा प्रक्रियाले प्रमाणपत्रका सर्त पालना गरे–नगरेको विषयमा जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार विभागले हालसम्म १७ वटा वस्तुलाई अनिवार्य गुणस्तर सूचीमा समावेश गरी ५६ उद्योगलाई ९६ वटा गुणस्तर प्रमाण चिन्ह उपलब्ध गराएको छ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ हजार ६१३ फर्मको निरीक्षण गरेकोमा ३१ हजार ७६ फर्ममा कैफियत देखिएको जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतका सम्बन्धमा सम्बन्धित फर्म तथा उद्योगले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यसैगरी, विभागले सुनको गुणस्तर परीक्षणका लागि १ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा ‘बेन्ड एन्ड रिबेन्ड टेस्ट’ मेसिन खरिद गरेको छ। तर, खरिद गरिएको उक्त मेसिनको अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ। त्यसैले मेसिनको आवश्यकता र उपयोगितालाई ध्यानमा राखी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।