काठमाडौँ । वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भवन भत्काएको भन्दै टेलिकमले घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार स्थापनाकालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेको वीरगञ्जस्थित कार्यालय भवन भत्काइएको उल्लेख छ। उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट जारी आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीका अनुसार सडकको मध्यबिन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने कानुनी दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन छ। गत भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा अदालतबाट साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी अवस्था स्पष्ट पारिएको टेलिकमले जनाएको छ।
अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुने समयसम्म प्रतीक्षा नगरी भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको छ। कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा समेत भवन भत्काइएको टेलिकमको भनाइ छ।
यसैगरी, सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचसँग समेत पछिल्लो गतिविधि मेल नखाएको कम्पनीले जनाएको छ। टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी संरचना भत्काइएको र थप भागसमेत भत्काउन लागिएको विषय गम्भीर रहेको कम्पनीको दाबी छ।
दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार भएकाले कार्यालय भवन तथा त्यहाँ रहेका संवेदनशील संरचनामा भएको क्षतिप्रति नेपाल टेलिकमले आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने कम्पनीको धारणा छ।
टेलिकमले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट कानुनी मर्यादाको पालना, आवश्यक समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
