संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकमाथिका अपराधमा कारबाही कडा बनाउन सुरक्षा परिषद्को सर्वसम्मत प्रस्ताव

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले शान्ति स्थापना मिसनमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारी तथा शान्ति सैनिकमाथि हुने अपराधमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सर्वसम्मत रूपमा नयाँ प्रस्ताव पारित गरेको छ। डेनमार्क र पाकिस्तानद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावलाई १५० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूले सह-प्रायोजन गरेका थिए।

प्रस्तावले संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिक तथा कर्मचारीमाथि भएका अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ। साथै यस्ता घटनामा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भविष्यमा हुने आक्रमण रोक्नका लागि अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रका अनुसार सन् १९४८ यता शान्ति स्थापना अभियानका क्रममा दुर्भावनापूर्ण आक्रमणका कारण १ हजार ९५ शान्ति सैनिकको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये सन् २०१३ पछिका मात्रै ३५९ जना रहेका छन्। यस अवधिमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सेवा दिँदा हजारौँ शान्ति सैनिक घाइते भएका छन्।

हालका वर्षहरूमा अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रममा केही उल्लेखनीय प्रगति भएको संयुक्त राष्ट्रले जनाएको छ। सन् २०२० यता मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लेबनान र मालीमा ३५ शान्ति सैनिक तथा दुई संयुक्त राष्ट्र विज्ञको हत्यासम्बन्धी घटनामा संलग्न १०३ जनालाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइसकेको छ।

सुरक्षा परिषद्को यो निर्णयलाई शान्ति स्थापना अभियानमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा उनीहरूमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।