काठमाडौँ — कामको जिम्मा लिएर पनि समयमै पूरा नगर्ने १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म अब कुनै पनि सरकारी ठेक्का वा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यी कम्पनीलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। त्यस्तै, केही सडक, सिँचाइ तथा भवन निर्माणसम्बन्धी काम समयमै पूरा नगरेका अन्य कम्पनीलाई पनि विभिन्न अवधिका लागि कारबाही गरिएको छ।
सरकारले निर्माण कम्पनीहरूले लिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगरेमा ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाउने गरेको छ। कालोसूचीको यो निर्णयले ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बताइएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
