भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटका रूपमा प्रस्तुत गरी जलवायु न्यायको माग गर्न विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ । जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद् वा वातावरणीय परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई चरम जलवायु संकटका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको बहुसरोकारवाला छलफलमा विज्ञहरूले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा मञ्चहरूमा जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गम्भीर जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु संकटका कारण नेपालले वर्षेनी ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको छ र पछिल्ला वर्षमा यसको जोखिम तथा प्रभाव थप बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा राहत तथा अनुदानका लागि मात्र प्रतीक्षा गर्नेभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट तत्काल वित्तीय सहयोग तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

हालको प्रतिक्रियामुखी र सुस्त अनुदान प्रणालीबाट नेपालले आवश्यक लाभ लिन नसक्ने भन्दै विज्ञहरूले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र द्रुत बनाउन दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु संकटको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, विश्व जलवायु सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

विज्ञहरूले नेपालले आफूलाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न नहुने बताएका छन्। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयास र योगदानलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रसँग जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

ठूलो विपद् तथा जलवायु संकटको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्यायको माग अघि बढाउनुपर्नेमा समेत विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै विज्ञहरूले पूर्वतयारीमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, जलवायु संकटबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको नयाँ सूची (इन्भेन्ट्री) तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यसका आधारमा सहयोग तथा वित्तीय स्रोतको माग गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

त्यसैगरी, देशका विभिन्न नदी बेसिनको जोखिम नक्सांकन गर्ने, जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवधारणामा पुनरावलोकन गर्ने तथा भण्डारणयुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा समेत विज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपालभित्र जलवायु कोष प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाई वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा दीर्घकालीन पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु वित्त परिचालनलाई राहत तथा उद्धारपछि मात्र गरिने कामका रूपमा नभई राष्ट्रिय नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ।